रायपुर। छग विषय बाध्यता मंच के रायपुर संभाग के पदाधिकारी शिक्षकों के द्वारा शिक्षा सचिव एवं डीपीआई को ज्ञापन सौंपकर 30 जनवरी की मुख्यमंत्री की शिक्षा विभाग की बैठक में दिये गये सरकारी मिडिल स्कूलों में विषय बाध्यता और पूर्व संबंधित राजपत्र के विलोपन के निर्णय को जल्द लागू करने और राजपत्र संशोधन की मांग रखी, क्योंकि शिक्षा गुणवत्ता को नष्ट होने से बचाने प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया है, जिसका सामाजिक, शिक्षक, अभ्यर्थी और पैरेंट्स संगठनों ने स्वागत किया है, किंतु ढाई माह बाद भी नियम मे बदलाव को प्रक्रियाधीन ही बताया जा रहा है। अब नया शैक्षणिक सत्र भी नजदीक है। युक्तीयुक्तकरण में भी विषय और दर्ज संख्या आवश्यक है, तो ऐसी देरी उचित नहीं है। प्रदेश के गरीब पिछड़े, आदिवासी, किसान परिवार के बच्चे ही सरकारी मिडिल स्कूलों में पढते हैं, जिनको समाज की मुख्यधारा में बराबरी के साथ खड़ा करने गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है।
प्रदेश संयोजक ऋषि राजपूत एवं आनंद कुमार साहू के निर्देश पर ज्ञापन देने वालों मे चेतन सिंह परिहार, नारायण साहू, मुकेश धु्रव, महेश धु्रव, मदन लाल साहू आदि पधाधिकारी उपस्थित थे।
