राजनांदगांव। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं दुर्ग संभाग मीडिया प्रभारी धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा मोदी की फोटो लगाकर पोस्टर और विज्ञापन में 4 करोड़ आवास देने का जो दावा कर रही है, वह सरासर झूठा है। केंद्र सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2 करोड़ 95 लाख के करीब आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उसमें से 2 करोड़ 94 लाख 68 हजार 272 आवास की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें से मात्र 2 करोड़ 55 लाख 17 हजार 812 आवास ही पूर्ण हो पाये हैं। आज भी 39 लाख 50 हजार 460 आवास नहीं बन पाए हैं। फिर भाजपा बताएं कि 4 करोड़ आवास मोदी सरकार ने कहां बनाया है? भाजपा के 4 करोड़ मकान बनाने के विज्ञापन से प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी गड़बड़ी और घोटाला की आशंका सामने आ रही है?
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की जनता को 18 लाख आवास बनाकर देने का वादा किया था, अपनी केबिनेट की पहली बैठक का निर्णय पर अमल नहीं कर सकी है। छग सरकार क्योंकि 18 लाख आवास को मोदी सरकार ने स्वीकृति प्रदान नहीं की। 2011 के जनगणना के अनुसार प्रदेश के 18 लाख से अधिक हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना था, लेकिन मात्र 11 लाख 76 लाख 142 स्वीकृत किये। जिसमें कांग्रेस की सरकार ने 9 लाख 63 हजार 936 आवास बनाकर हितग्राहियों को दे दिए हैं और शेष आवास का काम निर्माणाधीन है।
केंद्र सरकार के द्वारा जारी राज्यवार प्रधानमंत्री आवास की आंकड़े जारी करके भाजपा को आईना दिखाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का गृह राज्य गुजरात में प्रधानमंत्री आवास के 603922 स्वीकृत आवास में से 92167 से अधिक आवासों का निर्माण नहीं हुआ हैं एवं अरूणाचल प्रदेश पूर्ण आवास 28420, असम पूर्ण आवास 17,73,299, बिहार पूर्ण आवास 36,45,255, छत्तीसगढ़ पूर्ण आवास 9,63,936, गोवा पूर्ण आवास 226, गुजरात पूर्ण आवास 5,11,547, हरियाणा पूर्ण आवास 28278, हिमाचल प्रदेश पूर्ण आवास 15,021, जम्मू और कश्मीर पूर्ण आवास 2,03,640, झारखंड पूर्ण आवास 15,58,228, केरल पूर्ण आवास 32,830, मध्यप्रदेश पूर्ण आवास 36,39,617, महाराष्ट्र पूर्ण आवास 12,12,732, मणिपुर पूर्ण आवास 30,486, मेघालय पूर्ण आवास 46,121, मिजोरम पूर्ण आवास 9,267, नागालैंड पूर्ण आवास 9,518, ओडिशा पूर्ण आवास 20,23,355, पंजाब पूर्ण आवास 35,986, राजस्थान पूर्ण आवास 16,82,177, सिक्किम पूर्ण आवास 1,275, तमिलनाडु पूर्ण आवास 5,94,787, त्रिपुरा पूर्ण आवास 3,27,647, उत्तर प्रदेश पूर्ण आवास 34,87,645, उत्तराखंड पूर्ण आवास 48,179, पश्चिम बंगाल पूर्ण आवास 34,10,965, अंडमान निकोबार पूर्ण आवास 1,225 दादरा और नगर हवेली दमन और दीव पूर्ण आवास 3,823 लक्षद्वीप पूर्ण आवास 45, आंध्र प्रदेश पूर्ण आवास 67,479, कर्नाटक पूर्ण आवास 1,21,940, लद्दाख पूर्ण आवास 2,863 ही बना है, जिसका कुल योग 2,55,17,812 है। ऐसे में 4 करोड़ आवास बनाने का दावा जनता को धोखा देना है।
