Home छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना से ग्रामीणों को लाभ: CM भूपेश बघेल

गोधन न्याय योजना से ग्रामीणों को लाभ: CM भूपेश बघेल

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Villagers benefit from Godhan Nyay Yojana: CM Bhupesh Baghel
Godhan Nyay Yojna

रायपुर, 5 दिसम्बर | Godhan Nyay Yojna : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में कार्य करने वाले महिला समूहों और गाँव के पशुपालक गौठान समितियों को 2 करोड़ 92 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन प्रदान करेंगे। इसमें 15 नवम्बर से 30 नवम्बर तक गोधन न्याय योजना के द्वारा ख़रीदे गए गोबर के एवज में 2 करोड़ 44 लाख रूपए भुगतान करेंगे। और इन समूहों को 48 लाख रूपए की राशि लाभांश में दी जाएगी।

गोधन न्याय योजना (Godhan Nyay Yojna) लगातार जोर- शोर से आगे बढ़ रही है। जिसमे हजारों की संख्या में सदस्य जुड़ रहे है और महिलाएं काम कर रही है। बड़े पैमाने पर गोबर की खरीदी की जा रही है। गांव के लोग इस योजना के आ जाने से बहोत खुश हैं क्योंकि यह योजना उनके आय का माध्यम भी बन गया है। इससे घर में बेरोजगार बैठी महिलाओं को महिला समूहों के सांथ मिलकर काम करने का मौका मिल रहा जिससे महिलाएँ अपना पहचान भी बना रहे हैं।

गौठानों में गोबर से महिला स्व सहायता समूह बड़े पैमाने पर वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट प्लस एवं गोबर से खाद के अलावा गो-कास्ट, दिया,अगरबत्ती, मूर्तियां और अन्य सामग्रियां भी बना रही है। तथा सब्जी एवं मशरूम का उत्पादन, मुर्गी, बकरी, मछली पालन एवं पशुपालन कर, सामग्री का निर्माण एवं विक्रय से लाभ अर्जित कर रहीं हैं। इस योजना में अब तक लगभग 67 हजार सदस्य संख्या और राज्य में गौठानों से 9321 महिला स्व सहायता समूह जुड़ चुके हैं। जिसमे 10569 गांवों में गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है,और 7777 गौठान निर्मित एवं संचालित किये जा चुके हैं।

इस योजना की शुरूआत 20 जुलाई 2020 को हरेली तयोहार से हुई थी। 20 जुलाई से 15 नवंबर 2021 तक 55.77 लाख क्विंटल गोबर (Godhan Nyay Yojna) की खरीदी की जा चुकी है। जिसके एवज में 111 करोड़ 56 लाख रूपए गोबर बेंचने वालों को भुगतान भी किया गया। वंही महिला समूहों को अब तक 48 करोड़ 20 लाख रूपए की आय हो चुकी है।

अब तक महिला समूहों द्वारा 9 लाख 32 हजार क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट तथा 4 लाख 12 हजार क्विंटल से अधिक सुपर कम्पोस्ट खाद का निर्माण किया जा चुका है, जिसे सोसायटियों के माध्यम से शासन के विभिन्न विभागों एवं किसानों को रियायती दर पर प्रदान किया जा रहा है।